पैन कार्ड, आधार कार्ड और सरकारी योजनाओं से जुड़े नियम बदल गए हैं..जरूर जानें

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1.यूनियन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज के 23 लाख रिटायर्ड टीचर्स और नॉन-टीचिंग स्टाफ को फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया है। सेंटर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की रिटायर्ड फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ की पेंशन रिवाइस कर दी है। ये 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर किया गया है। इस फैसले के लागू होते ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के करीब 25,000 वर्तमान पेंशनर्स और यूजीसी से होने वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 6000 से 18000 रुपये का फायदा होगा। साथ ही इस फैसले से आठ लाख टीचर्स 15 लाख नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज और संबद्ध कॉलेजों से रिटायर हुए हैं, उनको फायदा मिलेगा।

2.प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए बदलाव से अब शहर में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवास योजना के तहत सब्सिडी के दायरे वाले सस्ते आवास के लिए कार्पेट एरिया में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। मिडिल इनकम ग्रुप यानि एमआईजी-l और एमआईजी-ll कैटिगरी में घरों का कार्पेट एरिया बढ़ा दिया गया है। एमआईजी-l में एरिया 120 वर्गमीटर से बढ़ाकर 160 वर्गमीटर कर दिया गया है। वहीं, एमआईजी-ll में घरों का एरिया 150 वर्गमीटर से बढ़ाकर 200 वर्गमीटर कर दिया गया है। एमआईजी-l के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनकी सालाना इनकम 6 से 12 लाख है और एमआईजी-ll में 12 से 18 लाख तक कमाने वालों को घर के लिए लोन मिलता है।

3.रेलवे ने अब एक मोबाइल ऐप्लिकेशन लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप अनारक्षित टिकट बुक करा सकते हैं। इस ऐप के ज़रिए यात्री अपना रेल वॉलेट को चेक कर सकते हैं और उसे लोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह यात्रियों की बुकिंग हिस्ट्री को भी मैनेज करेगा। यूजर्स इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या विंडोज स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।

4.इस योजना में अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष है। 18 से 40 साल के व्यक्ति इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें पेंशन की लिमिट 5000 है जो कि पांच स्लैब में दी जाती है और शुरुआत 1000 से है।

 

 

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